छात्र अभिभावक मंच ने शिक्षा निदेशालय द्वारा दयानंद स्कूल की फीसों के संदर्भ में जारी की गई अधिसूचना का स्वागत किया है व तुरन्त बढ़ी हुई फीसों पर लगाम लगाने की मांग की है। मंच ने ऐसी ही अधिसूचना सभी निजी स्कूलों के लिए जारी करने की मांग की है।
मंच के संयोजक विजेंद्र मेहरा,मंच के सदस्य भुवनेश्वर सिंह,कमलेश वर्मा,रमेश शर्मा,राजेश पराशर,अंजना मेहता,राजीव सूद,विक्रम शर्मा,हेमंत शर्मा,मनीष मेहता,विकास सूद,अमित राठौर,विवेक कश्यप,सोनिया सबरबाल,कपिल नेगी,रजनीश वर्मा,ऋतुराज,यशपाल,पुष्पा वर्मा,संदीप शर्मा,यादविंद्र कुमार,कपिल अग्रवाल,नीरज ठाकुर,रेखा,शोभना सूद,निशा ठाकुर व दलजीत सिंह
ने प्रदेश सरकार को चेताया है कि निजी स्कूलों में बगैर जनरल हाउस की इज़ाज़त के वर्ष 2020 व 2021 में की गयी भारी फीस बढ़ोतरी को अगर वापिस न लिया गया तो आंदोलन तेज होगा। उन्होंने कहा है कि शिक्षा विभाग का दयानंद स्कूल के संदर्भ में जारी किया गया लिखित आदेश तभी मायने रखता है अगर शिक्षा अधिकारी 5 दिसम्बर 2019 के आदेश को अक्षरशः लागू करवाने में सफल होते हैं। उन्होंने कहा है कि ऐसा ही आदेश सभी निजी स्कूलों के लिए तुरन्त जारी होना चाहिए ताकि भारी फीसों पर लगाम लग सके। उन्होंने शिक्षा निदेशक से मांग की है कि वह तुरन्त दयानंद पब्लिक स्कूल व अन्य सभी निजी स्कूलों में पांच दिसम्बर 2019 की शिक्षा निदेशालय की अधिसूचना को लागू करवाएं। यह अधिसूचना वर्ष 2019 में जारी हुई थी व इसमें स्पष्ट किया गया था कि वर्ष 2020 व उसके तत्पश्चात कोई भी निजी स्कूल अभिभावकों के जनरल हाउस के बगैर कोई भी फीस बढ़ोतरी नहीं कर सकता है। इसके बावजूद भी डीपीएस स्कूल व अन्य स्कूलों ने वर्ष 2020 में फीस बढ़ोतरी की। वर्ष 2021 में भी सारे नियम कायदों की धज्जियां उड़ाते हुए टयूशन फीस में भारी-भरकर बढ़ोतरी करके सीधे पचपन प्रतिशत तक फीस बढ़ोतरी कर दी। डीपीएस प्रबंधन ने नर्सरी व केजी कक्षा की फीस को एक हज़ार नौ सौ से बढाकर दो हज़ार आठ सौ पचास रुपये,पहली से पांचवीं कक्षा तक की प्रतिमाह टयूशन फीस दो हज़ार से बढ़ाकर तीन हज़ार रुपये,छठी से आठवीं कक्षा की फीस को दो हज़ार एक सौ से बढ़ाकर तीन हज़ार दो सौ पचास रुपये तथा नौंवीं-दसवीं कक्षा की प्रतिमाह फीस को दो हज़ार दो सौ पचास रुपये से बढ़ाकर तीन हज़ार पांच सौ रुपये कर दिया है। इस तरह वार्षिक बारह हजार रुपये से पन्द्रह हज़ार रुपये की टयूशन फीस बढ़ोतरी की गई है। यह पूर्णतः छात्र व अभिभावक विरोधी कदम है।
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