वर्ष 2017 में जबसे नगर निगम व सरकार में बीजेपी सत्तासीन हुई है तबसे ही सरकार ने पेयजल की व्यवस्था के निजीकरण के लिए कार्य किया गया है। पूर्व नगर निगम ने वर्ष 2016 में सरकार से एक लंबे संघर्ष के पश्चात शिमला शहर की सभी पेयजल योजनाओं को नगर निगम के अधीन लेकर इसके प्रबन्धन के लिए तत्कालीन सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग व शहरी विभाग को सम्मिलित कर एक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम ग्रेटर शिमला वॉटर सप्लाई एंड सीवरेज सर्कल(GSWSSC) का गठन किया था और इसका प्रबन्धन नगर निगम शिमला के अधीन ही रखा गया था। इसे विश्व बैंक ने भी मान्य किया था और शहर की सभी पेयजल व सीवरेज परियोजनाएं जिसमें शिमला शहर के लिए पेयजल व्यवस्था के जीर्णोद्धार व सीवरेज व्यवस्था करने के लिए वर्ष 2016 में स्वीकृत विश्व बैंक पोषित 125 मिलियन डॉलर की परियोजनाओं को भी इसी के द्वारा लागू किया जाना था। परन्तु वर्ष 2018 में बीजेपी की नगर निगम ने सरकार के दबाव में आकर इस ग्रेटर शिमला वॉटर सप्लाई एंड सीवरेज सर्कल को समाप्त कर एक कंपनी शिमला जल प्रबंधन निगम लिमिटेड(SJPNL) का गठन किया और पेयजल की व्यवस्था के निजीकरण की नींव रखी गई। सरकार व नगर निगम का यह निर्णय असंवैधानिक तथा जन विरोधी है क्योंकि एक तो यह नगर निगम के संवैधानिक अधिकारों का हनन है दूसरा जबसे सरकार व नगर निगम ने शहर की पेयजल की व्यवस्था इस कंपनी को सौंपी है तबसे न तो पेयजल व्यवस्था सुचारू रूप से चलाई गई है और न ही समय पर पानी के बिल दिये जा रहे हैं। वर्ष 2018 के पेयजल संकट से शहर की बदनामी दुनिया में हुई और अब जो पानी के बिल कंपनी द्वारा दिये जा रहे हैं वह 8-9 महीनों के बिल हजारों व लाखों रुपए के दिये जा रहे हैं। जोकि बिल्कुल भी तर्कसंगत व न्यायउचित नहीं है और शहर की जनता इसका विरोध करती आ रही है।
वर्तमान में जिस प्रकार का घटनाक्रम SJPNL कंपनी में चलाया जा रहा है वह केवल शहरी विकास मंत्री जो शिमला शहर के विधायक भी है व जल शक्ति विभाग के मंत्रियों के बीच झगड़े के कारण नहीं है जैसा कि दर्शाया जा रहा है बल्कि सरकार ने अब शिमला शहर के पेयजल व्यवस्था के निजीकरण की प्रक्रिया तेज कर दी है और सरकार इस कंपनी में जितने भी जल शक्ति विभाग व अन्य विभागों के कर्मचारी कार्यरत हैं उन्हें वापिस बुला कर सभी पेयजल योजनाओं को निजी हाथों में सौंपने के लिए तेजी से कार्य कर रही है। इस निजीकरण की प्रक्रिया से जहाँ निजी कंपनियां मुनाफा कमाएगी वहीं पेयजल की दरों में वृद्धि से आम जनता पर बोझ बढ़ेगा और पेयजल मूलभूत आवश्यकता न रह कर एक उपभोग की वस्तु रह जायेगी। आज तक दुनिया में सरकार द्वारा जहाँ भी पीने के पानी की व्यवस्था निजी कंपनी को दी गई है वह पूर्णतः विफल रही है और इससे जनता पर केवल आर्थिक बोझ ही डाला गया है।
सीपीएम की लोकल कमेटी शिमला सरकार व नगर निगम की शिमला शहर की पेयजल व्यवस्था के निजीकरण की नीतियों के विरुद्ध जनता व विभिन्न संगठनों के साथ मिल कर आंदोलन चलाएगी। यह आंदोलन तब तक चलाया जाएगा जब तक कि सरकार पेयजल व्यवस्था के इस निजीकरण के निर्णय को वापिस नहीं लेती और इस कंपनी को निरस्त कर पेयजल की व्यवस्था संवैधानिक व्यवस्था के अनुरूप नगर निगम शिमला के अधीन नहीं करती। पार्टी जनता से आग्रह करती है कि सरकार व नगर निगम की इन जनविरोधी नीतियों को पलटने के लिए संगठित होकर विरोध करें।
विरोध प्रदर्शन मे पार्टी जिला सचिव संजय चौहान, लोकल कमेटी सचिव बलबीर पराशर, राज्य कमेटी सदस्य डा. राजेंद्र चौहान, फालमा चौहान, जिला कमेटी सदस्य बाबू राम, किशोरी डटवालिया, सोनिया, जगमोहन ठाकुर, विनोद विरसांटा, रमन थारटा, अमित ठाकुर, अनिल, मोहित, बालक राम, नेहा ठाकुर, रजनी, गौरव, अनिल पंवर, राकेश, प्रकाश, विरेन्द्र, सुभाष, जगदीश, कल्याण, प्रेम, पवन, रिंपल चौहान, सरिता, नंदिनी, शारदा, दलीप, पवन शर्मा, रविन्द्र, रीना, पविंद्र आदि मौजूद रहे।
बलबीर पराशर
सचिव, सीपीआईएम
शिमला लोकल कमेटी।
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