किसान बागवानों की मांगों को लेकर संयुक्त किसान मंच के एक प्रतिनिधिमंडल द्वारा मुख्यतः तीन मांगों को लेकर प्रदेश के राज्यपाल को एक ज्ञापन सौंपा गया।
प्रतिनिधिमंडल में संयोजक हरीश चौहान, डॉ कुलदीप सिंह तंवर, संजय चौहान, सत्यवान पुण्डीर, प्रो राजेन्द्र चौहान, गोविंद चतरांटा, सुशील चौहान, राजेश नेगी, ओम चौहान, विनोद, संदीप चौहान आदि सदस्य प्रतिनिधिमंडल में उपस्थित थे।
प्रतिनिधमंडल के किसान बागवान नेताओं द्वारा प्रेस को सम्बोधित करते हुए संयोजक हरीश चौहान ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री को महामहिम राज्यपाल के माध्यम से दिए गए ज्ञापन के तहत अवगत करवाया गया कि हिमाचल में छोटी जोते होने के करण बागवान भयंकर संकट से गुजर रहा है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर व हिमाचल के स्तर पर जहां लगभग 45 हजार करोड़ की सेब की आर्थिकी के रूप में महत्वपूर्ण योगदान देती है, के लिए विशेष प्रावधानों की आवश्यकता है। बागवान संजय चौहान ने बताया कि आने वाले कुछ वर्षों में हिमाचल के छोटे बागवान वर्तमान में चल रहे कृषि संकट के चलते बुरी तरह प्रभावित होने वाले हैं। यदि समय रहते सरकारी हस्तक्षेप नहीं हुआ तो प्रदेश में बागवानी को बचाना मुश्किल हो जाएगा।
किसान सभा के राज्याध्यक्ष डॉ कुलदीप तंवर ने कहा कि आज प्रदेश के किसानों के समक्ष अनाज के साथ फल व सब्जी पर न्यूनतम समर्थन मूल्य की नितांत आवश्यकता है। प्रदेश में 88 फीसदी लघु एवं सीमांत किसान होने से किसानों की फसलों के लाभकारी दाम सुनिश्चित करने की जरूरत है जो कि प्रधानमंत्री जी के द्वारा किये गए वादे के ही मुताबिक है।
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