एस एफ आई लोकल कमेटी ठियोग ने के माध्यम से छात्रों की समस्याओं से करवाया अवगत.. रिपोर्ट :अर्पित, कोटखाई

एस एफ आई लोकल कमेटी ठियोग, आज प्रैस विज्ञप्ति के माध्यम से भीषण महामारी के इस दौर में प्रदेश में छात्रों को पेश आ रही दिक्कतों को प्रदेश सरकार से अवगत कराना चाहती है।जैसा कि विदित है ,पूरा विश्व करोना महामारी की चपेट में है।हमारा प्रदेश भी इसकी जकड़न से मुक्त नहीं है ,लगातार मामले सामने आ रहे हैं। इसी स्थिति में प्रदेश में छात्रों को विभिन्न समस्याओं से रूबरू होना पड़ रहा है।एस एफ आई एक प्रगतिशील और जिम्मेवार छात्र संगठन होने के नाते इस लड़ाई में सरकार के साथ विभिन्न गतिविधियों में अपना योगदान सुनिश्चित कर रही है।लेकिन छात्रों को पेश रही दिक्कतों को चिन्हित कर सरकार के समक्ष रखना एस एफ आई का प्राथमिक दायित्व है ,इसलिए निम्न मांगो पर एस एफ आई सरकार से छात्र हित में त्वरित एवम् छात्र हितेषी निर्णय चाहती है,

दो दिन पहले एचपीयू की ओर से और मीडिया के माध्यम से यही ख़बर आयी है एचपीयू ने लगभग 90 हजार छात्रों को प्रमोट कर दिया है । क्योंकि करोना के कारण उनके एग्जाम नहीं हो पाए और प्रशासन और सरकार द्वारा सूचना दी कि छात्रों को प्रमोट कर दिया गया है और छात्र अगली कक्षा में दाखिला ले सकता हैं। उसके लिए उनसे 1600 रुपये तक की फीस भी ली गयी और हाल ही में Examination फॉर्म भी भर दिए गए उसमें भी 1000 रुपये

तक फीस भरनी पड़ी किन्तु अब hpu प्रशासन कह रहा हैं कि जिन छात्रों की असेसमेंट कम है उन्हें फेल किया जाएगा और जिनकी असेसमेंट अच्छी है उनको पास लेकिन hpu य़ह बात तब कह रहा है जब सभी स्टूडेंट्स अपनी लगभग 2500 के करीब अगली कक्षा की फीस डिपॉजिट कर चुका है । एचपीयू प्रशासन छात्रों के साथ खिलवाड़ कर रहा है और उनपर आर्थिक बोझ डालकर शिक्षा से वंचित कर रहा है

छात्र मानसिक रूप से बहुत परेशान हैं और एचपीयू प्रशासन कभी उनको एडमिशन फीस कभी examination fees और PTA फंड, 18% gst लगा कर आर्थिक बोझ डाल रहा है और जिससे छात्र मानसिक रूप से प्रताड़ित हो रहा हैं। एसएफआई इसका विरोध करती है और सभी स्टूडेंट्स को पास करने की मांग करती है ।

एस एफ आई प्रदेश सरकार से ये उम्मीद करती है कि उक्त मांगो पर विस्तृत चर्चा परिचर्चा करके

छात्र हितेषी निर्णय लेगी।एस एफ आई लोकल कमेटी अध्यक्ष संदीप ने कहा कि प्रदेश सरकार को वैश्विक महामारी के इस दौर में छात्रों को अंतरिम राहत के तौर पर ये मांगे मान कर अपने छात्र हितेषी होने का प्रमाण देने की जरूरत है। इसलिए सरकार ये सुनिश्चित करे कि छात्रों की ये मांगे जल्द से जल्द पूरी हो।