एसएफआई राज्य अध्यक्ष रमन थारटा ने बताया कि जिस प्रकार आज के ही दिन 1975 इस देश में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के द्वारा इमरजेंसी लागू की गई थी ठीक उसी तरह आज के समय में इस देश के अंदर आपातकाल लागू है बस फर्क इतना है कि वह आपातकाल घोषित था और यह अघोषित है।
लगभग 7 महीनों से पूरे भारतवर्ष का किसान धरने प्रदर्शन कर रहा है की जो तीन कृषि कानून भारत सरकार के द्वारा लागू किए गए हैं वह किसानों के हितेषी ना होकर पूंजीपतियों के हितों को ध्यान में रखते हुए बनाए गए हैं। सरकार किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी देने को तैयार नहीं हो रही है और किसान इसी बात पर अड़े हुए है अगर बात हिमाचल प्रदेश की बात करें तो पिछले दिनों हिमाचल प्रदेश के अंदर लगातार हुई ओलावृष्टि से किसानों की फसलें तबाह हुई है लेकिन सरकार अभी तक किसी भी प्रकार का मुआवजा देने के लिए आगे नहीं आई है बजाय इसके सेब की पैकिंग में इस्तेमाल होने वाले कार्टन के मूल्य मैं ₹30 की वृद्धि प्रदेश सरकार द्वारा की गई है।
प्रदेश के अंदर उत्पन्न की जाने वाली जितने भी नकदी फसलें हैं उस पर भी कोई न्यूनतम समर्थन मूल्य सरकार के द्वारा नहीं दे रहा था मक्की के समर्थन मूल्य के अंदर महज ₹20 का इजाफा करके सरकार अपनी वाहवाही बटोरने की कोशिश कर रही है और आम जनता को आंकड़ों के माध्यम से ही गुमराह करने की कोशिश कर रही है वही हाल आलू ,अदरक, फूल पैदा करने वाले किसानों के साथ हुआ है जो अपने बीज का खर्च भी वहन नहीं कर पाए हैं। वही दूध के समर्थन मूल्य का भी यही हाल है। जो कहीं न कहीं हिमाचल प्रदेश का किसान है उसके आमदनी पर एक बहुत गहरा प्रभाव पड़ा है
इसके साथ साथएसएफआई राज्य अध्यक्ष ने बताया कि हिमाचल प्रदेश के अंदर महंगाई अपने चरम पर है डीजल पेट्रोल से लेकर रसोई के तेल के अंदर बेतहाशा वृद्धि हुई है और जो सीधे तौर पर हिमाचल वासियों को कोरोना काल के दौर में शोषण को बढ़ावा दे रहे हैं।
इसलिए एसएफआई यह मांग करती है हिमाचल सरकार हिमाचल प्रदेश के अंदर ओलावृष्टि तथा बारिश से हुए नुकसान की भरपाई करें तथा बढ़ती महंगाई पर रोक लगाई जाए। अन्यथा आने वाले समय के अंदर तमाम छात्र नौजवानों किसानों की जनवादी एकता को मजबूत करते हुए प्रदेश सरकार के खिलाफ पूरे प्रदेश भर के अंदर व्यापक आंदोलन करेगी।
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