15 नवंबर, 2021 को शिमला से भारतीय संविधान के तहत सामाजिक व आर्थिक रूप से वंचित वर्गों के लिए तय आरक्षण व उनकी सुरक्षा के लिए गठित कानूनों के विरुद्ध शव यात्रा निकालने व इन संवैधानिक प्रावधानों को जलाने की जो बात की जा रही है यह संविधान की मूल धारणा के विरुद्ध

भारत की कम्युनिस्ट पार्टी(मार्क्सवादी) की राज्य कमेटी का मानना है कि कुछ जातीय संगठनों के द्वारा 15 नवंबर, 2021 को शिमला से भारतीय संविधान के तहत सामाजिक व आर्थिक रूप से वंचित वर्गों के लिए तय आरक्षण व उनकी सुरक्षा के लिए गठित कानूनों के विरुद्ध शव यात्रा निकालने व इन संवैधानिक प्रावधानों को जलाने की जो बात की जा रही है यह संविधान की मूल धारणा के विरुद्ध

है और इससे प्रदेश में जातीय असहिष्णुता का खतरा बढ़ेगा, जिससे प्रदेश में एक नए प्रकार के जातीय ध्रुवीकरण को बढ़ावा मिलेगा और प्रदेश में सद्भावना बिगड़ेगी। पार्टी मांग करती है कि सरकार इन संगठनों के द्वारा की जा रही इस प्रकार की समाज में उन्माद फैलाने वाली गतिविधियों पर तुरंत रोक लगाए तथा प्रदेश मे कुछ स्वार्थी तत्वों के द्वारा इस प्रकार की जाति पर आधारित किए जा रहे ध्रुवीकरण करने के प्रयासों पर रोक लगाई जाए ताकि प्रदेश में सौहार्दपूर्ण माहौल बनाए रखा जाए तथा किसी भी प्रकार का उन्माद पैदा न हो।

देश के संविधान ने सभी को अपनी बात व अपनी मांग को रखने के लिए प्रदर्शन का अधिकार दिया गया है। परन्तु संविधान में किसी को भी इस संविधान की अवहेलना का अधिकार नहीं दिया गया है। डॉ भीम राव व अन्य संविधान निर्माताओं ने इसके निर्माण के समय जहाँ लोकतंत्र को मजबूत बनाए रखने के लिए अपनी बात रखने का अधिकार दिया गया है वहीं समाज मे जातिगत विषमताओं को देखते हुए समाज में समानता लाने के लिए आरक्षण का प्रावधान भी किया गया था और राज्य को इसे उचित रूप में लागू कर इन जातिगत भेदभाव व विषमताओं को समाप्त करने का दायित्व दिया गया था। परन्तु विडम्बना ये है कि आज संविधान के लागू हुए 70 वर्ष से अधिक समय में भी यह सामाजिक व जातिगत आधार पर भेदभाव समाप्त नहीं हो पाया है। आज भी देश में जातिगत आधार पर भेदभाव व अत्याचार के मामले सामने आते रहते हैं और इनमें निरन्तर वृद्धि हो रही है। सरकार को इन जातिगत आधार पर बढ़ते भेदभाव व अत्याचार के मामलों पर रोक लगाने के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए तथा जो भी संगठन व व्यक्ति देश व प्रदेश में जातिगत आधार पर उन्माद पैदा कर माहौल खराब करने का कार्य कर रहे हैं उनके विरुद्ध कानूनी रूप से कड़ी कार्यवाही की जानी चाहिए। संविधान में समानता के अधिकार को लागू करने के लिए सरकार को प्राथमिकता से कार्य करना चाहिए और समाज मे जातीय भेदभाव को समाप्त करने के लिए सामाजिक व आर्थिक रूप से उत्पीड़ित सभी को उनके उथान के लिए जो भी संवैधानिक व्यवस्थाएं है उनको लागू कर समाज में समानता लाने के दायित्व का निर्वहन करना होगा तभी समाज में इस जातिगत आधार पर भेदभाव व उत्पीड़न पर रोक लगाई जा सकती है।

ओंकार शाद

राज्य सचिव

भारत की कम्युनिस्ट पार्टी(मार्क्सवादी)